ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰੀ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ”, ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ “ਨਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੀਤੀਆਂ” ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੂਪਹੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੇਵਾਜ਼ਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
