ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ

ਹਰਿਆਣਾ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ “ਅੰਤਰਿਮ” ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਅਧੀਨ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਕਟਰ-23, ਜਗਾਧਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,144 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3,884 ਪੇਂਡੂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਅਧੀਨ 58 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। “ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ”। ਦੋਹਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ”। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਧੀਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 69,150 ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 77,900 ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, “ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ।”