ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਹੜ੍ਹ ਆਫ਼ਤ” ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ” ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
“ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੈਮ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। “ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
