ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐਮਐਸ) 2021-22 ਤੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2022-23 ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਐਮਐਸ 2021-22 ਤੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਆਰਡੀਐਫ ਅਧੀਨ 7,737.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਧੀਨ 1,836.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਰ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਐਮਐਸ 2023-24 ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਐਮਐਸ 2024-25 ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 117 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲਐਮਟੀ) ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 107 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਐਮਐਸ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
