ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡਿਲੀਮੀਟੇਸ਼ਨ) ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ) ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮਨ) ਕਾਨੂੰਨ (FCRA) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ-2025' 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (MSME) ਵਿਕਾਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।