ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ‘ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ’ ਲਈ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ “ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ” ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ “ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੱਧਰ” ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾਲੇ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ - ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ - ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸ, “ਬਾਈਡਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ” ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ, NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ” ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ CETPs ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ CETPs ਜ਼ੀਰੋ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ” ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ: “ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ ਜਾਂ ਈਵੇਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।