ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ’ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀਆਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਠ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਗਮਾਡਾ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 1,441.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਲਮ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲਗਭਗ 700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।