ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ “ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ”: ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ “ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ” ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੇ ਗਏ “ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ” ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋ-ਅਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ।”

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗੀ।