ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਾਪਸ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। “ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ 65,533 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਸੀ।”ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।  ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।” ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ’ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ’ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਅਤੇ ’ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਜਾਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ।