ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ, ਹੜਤਾਲ ਟਲੀ

ਐਡਮੰਟਨ-ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 23,000 ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੁਝ ਅਲਬਰਟਾ ਸ਼ੈਰਿਫ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੌਦਾ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 36.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ $22.65 ਦੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ $11.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੈਟ ਹੌਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਿਕੈਟ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।