ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ

ਐਡਮੰਟਨ-ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ (ਯੂਸੀਪੀ) ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਹੀਦ ਨੇਨਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਨੇਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸੀਪੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟਸੰਖਿਆਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਿਥ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।”ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਰਮਾਜ਼ਾ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਪੀਕਰ ਰਿਕ ਮੈਕਆਈਵਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਨਡੀਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰ ਡੈਲਸ ਮਿਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।ਨੇਨਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟਸੰਖਿਆਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਝੁਲੇ ਹਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਸੂਜ਼ਨ ਸੈਂਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਘੱਟਸੰਖਿਆਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ।ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।