ਅਲਬਰਟਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੈਲਗਰੀ-ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨਿਯਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਜਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੀਸਟੋਨ XL ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਲਗਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਊਥ ਬੋਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰਿਜਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮੋਂਟਾਨਾ ਅਤੇ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਲਬਰਟਾ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਰਿਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਸਟੋਨ XL ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਲਾਈਮਟ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਿਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।