ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੋ ਚਰਣਾਂ ‘ਚ — 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੋ ਚਰਣਾਂ ‘ਚ — 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ

ਸ਼ਿਮਲਾ-Himachal Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਪੜਾਅਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ “ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਨਗਣਨਾ” 16 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਗਿਣਤੀ (Self Enumeration) ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ (Population Enumeration) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।ਜਨਗਣਨਾ ਡਾਟਾ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਰ, ਧਰਮ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।