ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 298 ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ 230 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਇਹ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ (Delimitation) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ “ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਾਲ” ਹੈ।ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ — ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ — ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।