ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਕਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏਗੀ ਚਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ, 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ
Maharashtra plans to build and operate four state-owned ports in Palghar, Raigad, Ratnagiri and Sindhudurg under its Viksit Maharashtra 2047 initiative. The government aims to generate nearly ₹5,000 crore from the projects, compared with the current annual royalty income of around ₹250 crore from 48 non-major ports and jetties.
ਮੁੰਬਈ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਕਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 48 ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੈੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਵਿਕਸਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 2047’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪਾਲਘਰ, ਰਾਇਗੜ੍ਹ, ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂਦੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਹਾਣੂ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਵਧਵਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
