ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੈ।
‘‘ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ`` ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 15-ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ‘ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-6`` ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਪੋਸ਼ਣ (ਸੰਭਾਲ) ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵ ! ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ! ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਉਚਾਈ ਜਿਡਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਜਿਗਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ) ਭਾਵ! ਕੱਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਸਵਿਕ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਔਸਤ ਲੱਗ-ਪੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਦ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇਹ ਅਵੱਸਥਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੱਕਕਾਲੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ (ਮੰਦਹਾਲੀ) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਵ ! ਸੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖੂਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ-ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣੇ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਿਫ਼ਲਤਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈ ! ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ੲੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 12-ਫੀ ਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਸਰਵ-ਜਨਕ ਨਿਰਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ! ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ, ਪਿੱਛੜਾਪਨ ‘ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ! ਇਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧੇਗਾ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘‘ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ`` ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਪਾਦਿਕਾ ਦੀ ਹਾਨੀ (ਨੁਕਸਾਨ) ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਤ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆ ‘ਡੀਗਾਂ` ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ! ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਆਾਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਨਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ? ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।` ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਉਪੱਜ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਤੱਤ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘‘ਸਰਵੇਖਣ-ਛੇ`` ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਬੋਝ (ਭਾਰ) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਾਰ ਅਤ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ-ਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਮਾਂ ਦੇ ਪਲ ਰਹੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਗਭਰਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਘੱਟ ਖੂਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਬਨਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ (ਅਨੀਮੀਆ) ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ! ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ` ਵਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਅਿਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ-ਛੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਲੱਗ-ਪੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ! ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਪਰ ! ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੰਣਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਨਾਜਅਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਲਈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਖੂਨ ਵੱਧੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਾਧ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲ-ਵਿਕਾਸ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਆਦਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਜੁਆਰ, ਬਾਜਰਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਮੂੰਗੀ, ਮਸਰ, ਮਾਂਹ ਆਦਿ ਦੀ ਆਮਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ।
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ (ਲੋੜਾਂ) ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ‘‘ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ`` ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ, ਉਦਘਾਟਨ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਂਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ! ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?
ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ
