ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 7, 710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। “ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ” ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 99000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ. ਖੁਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ. ਖੁਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।