ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀਤੀ ਤੈਅ
ਅਲਬਰਟਾ-ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਅਲੱਗਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨਿਯਲ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬਾਇਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨਿਯਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਅਲੱਗਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ “ਸਟੇ ਫ੍ਰੀ ਅਲਬਰਟਾ” ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਲੱਗਾਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਬਾਇਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲੱਗਾਵ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ 10 ਰੰਗ-ਵੱਖਰੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਨੌਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਪਵਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗਾਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
