ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਐਡਮਿੰਟਨ-ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 40, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਿੱਕੀ ਐਮੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2027 ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡੈਲਸ ਮਿਲਰ ਨੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਿਣਤੀ 89 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 91 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 91 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ, 2025-26 ਦੀ ਚੋਣ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਧੀਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਾਦੀ, ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 2016-17 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ।