ਅਲਬਰਟਾ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ: ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ
Alberta’s October 19 referendum will feature 10 questions covering immigration, constitutional issues and the possibility of beginning the legal process for a binding separation referendum.
ਅਲਬਰਟਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ ਗ੍ਰੇਸ ਸਕੋਗਸਟੈਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਸਵਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਸਵਾਂ ਸਵਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬੱਝਵੀਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੋਗਸਟੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੱਤਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੋਗਸਟੈਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ।
ਸਕੋਗਸਟੈਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਿਫਿਕ ਲਿੰਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਡਮੰਟਨ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
