ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਓਟਵਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।ਮਾਮਲਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ-ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਗਿਆਨ, ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਨਾਨ-ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਾਜਬ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
