ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋੀ ਐਚ-1ਬੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ, 100,000 ਯੂਐਸਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ  

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਲੂਟਨਿਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ “ਬੋਰਡ” ਹਨ।  ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।  ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।