ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਐਡਮੰਟਨ-ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ (ਸੈਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਰੈਫਰੈਂਡਮ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਾਇਦਿਆਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਚਤਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉੱਧਰ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਥਾ ਹਾਲ ਫਿੰਡਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਜੈਕ ਮਿੰਟਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੈਡ ਮੋਰਟਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਮ ਲੈਗ, ਸੈਨੋਵਸ ਐਨਰਜੀ ਇੰਕ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਲੈਕਸ ਪੋਰਬੈਕਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਸਕਾਚਵਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਨਿਸ ਮੈਕਕਿਨਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਜੈਕ ਮਿੰਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਲਿਖਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਤੱਥ ਆ ਸਕਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ।
