ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਟਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖ਼ਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ “ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ” ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 7 ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।