ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਐਡਮਿੰਟਨ-ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਘਣਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੜ-ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ 2027 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ, ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਐਡਮਿੰਟਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ’ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੈਕਲਿਨ ਸੋਰੋਕਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।