ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ
ਐਡਮੰਟਨ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ Danielle Smith ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਂ’ ਵੋਟ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨੌਂ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਲਬਰਟਾ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 15.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ Naheed Nenshi ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਨੈਂਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਕਲੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
