ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ, ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 15,000 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।