ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
Centre opposes Balwant Singh Rajoana’s plea seeking commutation of his death sentence to life imprisonment. The Supreme Court has scheduled the next hearing for October 28.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 2012 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
