ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ

ਓਟਵਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Mark Carney ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਸੀ-5 ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ” ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਉੱਧਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ Pierre Poilievre ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।