ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ

ਐਡਮੰਟਨ-ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਟੂ ਜਸਟਿਸ” ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 10 ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਸਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਿੱਕੀ ਐਮਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਨਿਆ ਫ਼ਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।ਫੈਡਰਲ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਮੰਤਰੀ ਰੇਚੀ ਵਾਲਡੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲਬਰਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕੇ।