ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਐਕਟ, 2026 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966, ਅਤੇ ਬੀਜ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਦੇਸ਼, 1983 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 125 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ’ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
