ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਡ੍ਰਿਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ (ਡ੍ਰਿਪਾ) ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡ੍ਰਿਪਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਡ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਮਿੱਟ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਫ਼ਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡ੍ਰਿਪਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਆਨ ਫਿਲਿਪ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪਾ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ।
