ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਭਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਡਿੱਗਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ, ਸੀਡ ਐਕਟ 2025, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ।ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।