ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ
ਕੈਲਗਰੀ-ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨਿਯਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਮਿਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮਿਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੋ-ਦਲੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੈਲਸ ਮਿਲਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਐਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਲਬਰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਲਕਾ ਨਕਸ਼ੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
