ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਐਡਮੰਟਨ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੈਨਾ ਲਿਓਨਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸਰਹੀਣ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਮੰਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ।ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬਾਧਿਆਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
