ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਸੈਲਫ਼-ਰੈਫਰਲ’ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਐਡਮੰਟਨ-ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ‘ਸੈਲਫ਼-ਰੈਫਰਲ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰੈਫਰਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਆਰ.ਆਈ., ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਪਛਾਤਾ ਕੈਂਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੀਨਾ ਮੈਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 202 ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਕਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ 2028 ਤੱਕ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਸਤ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 72 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਐਡਮੰਟਨ ਦੀ ਅਰੋਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਟੋਨੀ ਅਲਕਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਫਰਲ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।ਉੱਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
