ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਐਡਮੰਟਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਐਡਮੰਟਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਥਕੋਨਾ ਸਪਿਰਿਟਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਕਰਾਫਟ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਈਸ ਪਾਰਸਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਡੇਵਿਡ ਓਵਨਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ ਹੀ ਵਿਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ।ਉੱਧਰ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਤਪਾਦ ਸੂਬਾਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।