ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ Gulab Chand Kataria ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸਾਂਝ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਕਾਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਬੀੜ” ਦੀ ਥਾਂ “ਸਰੂਪ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee ਵੱਲੋਂ ਛਪੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ Shiromani Akali Dal ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Sukhbir Singh Badal ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।ਆਪ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
