ਅਲਬਰਟਾ ’ਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, 443 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ; 20 ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੈਰੀਅਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ
ਅਲਬਰਟਾ-ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਨ ਡ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 443 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 20 ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਨੂੰ ‘ਚੈਮੀਲੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ, ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (IRP) ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Conquer Transportation Inc. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 16,500 ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੇਫਟੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘Unsatisfactory’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਚੈਮੀਲੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 40 ਅਜਿਹੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ’ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘Drivers Inc.’ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੇ ਗਏ 81 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ Class 1 ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ 56 Class 1 ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53, ਯਾਨੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਅਲਬਰਟਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ Red Seal ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
