ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ 21 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਰੀਬ 100 ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ
ਵ੍ਹੀਟਲੈਂਡ ਕਾਊਂਟੀ (ਅਲਬਰਟਾ)-ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CGC Inc. ਨੇ ਵ੍ਹੀਟਲੈਂਡ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਲਬੋਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। 21 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਬੋਰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਸਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਸੁਖਾਲਾ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। CGC Inc., ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ, ਵ੍ਹੀਟਲੈਂਡ ਕਾਊਂਟੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ।CGC Inc. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟੀਵ ਯੰਗਬਲੂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 37 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੈਸਟਰਮੀਅਰ-ਸਟ੍ਰੈਥਮੋਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਂਟੇਲ ਡੀ ਜੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।ਇਨਵੈਸਟ ਅਲਬਰਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਥ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CGC ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
