ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਬੋਸਟਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਯੂਐੱਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਲਿਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੂਬਾਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 85 ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
