ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ’ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਪਰ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਕਫ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਉਪਬੰਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਵਕਫ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਉਸ ਉਪਬੰਧ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼, ਵਕਫ਼-ਦੁਆਰਾ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਕਫ਼ ਡੀਡ ਦੁਆਰਾ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।