'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ZEE5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਭਿਨੀਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ZEE5 ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
36 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ਰੁਤੀ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ZEE5 ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ZEE5 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a) ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੇ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਇਹ ਬਾਇਓਪਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਰਲੇਖ 'ਪੰਜਾਬ '95' ਸੀ, ਪਰ CBFC ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਈ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਸਤਲੁਜ' ਨਾਮ ਹੇਠ ZEE5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਹਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ZEE5 ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ZEE5 ਨੇ ਕੇਵਲ "ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਟਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਲਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ' ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
