ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਅਲਬਰਟਾ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਮਾਹਿਰ

ਕੈਲਗਰੀ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਤਝੜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਚਰਡ ਬਾਰਫ਼ੀਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਰਫ਼ੀਲਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ, ਜੋ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਾਲ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਮਿਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ 25 ਤੋਂ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਨੀ ਕੈਪਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ GDP ਨੂੰ 39.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2028 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।