ਬੇਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਵੇਗੀ ਔਖੀ
ਟੋਰਾਂਟੋ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲ (ਜ਼ਮਾਨਤ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਸੀ-14 ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ” ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸੀ-75 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-48 ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਸੀ-14 ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
