ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ  ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।  ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਲਗਭਗ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਪਟ ਐਂਟਰੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ), ’ਫਰਦ ਬਦਰ’ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਲਆਰਐਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਯੂਅਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।”