ਓਟਾਵਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ
ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਨਸਲਟੈਂਟਸ (CICC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਈਓਇਨ ਲੋਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਗਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ CICC ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
CICC ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 1,211 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 11 ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
