ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ NSA ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਇਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ “ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ” ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਕਥਾਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣੀ।

NSA ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡੋਜ਼ੀਅਰ, ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NSA ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤੀਜੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।