ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ

ਅਲਬਰਟਾ-ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੱਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਗ ਅਲਬਰਟਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਮਾਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਅਲਬਰਟਾ ਸਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 152 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।