ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਵਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Forced Labour) ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸਮੇਤ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਦਰ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (CUSMA) ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਇਹ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੇਬਲਾਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਕਸਦ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕਪੱਖੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
